It has been provided that no election to either House of Parliament or of a State Legislature shall be called in question except by an election petition presented to a High Court . यह उपबंध किया गया है कि संसद Zके या किसी राजय विधानमंडल के किसी सदन के लिए हुए किसी निर्वाचन को चुनौती उच्च न्यायालय में पेश की जाने वाली निर्वाचन याचिका के द्वारा ही दी जा सकती है .
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